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भंडारण गोदामों के निर्माण के लिए सेंट्रल सैक्टर स्‍कीम

यह विभाग पूर्वोत्‍तर क्षेत्र में क्षमता बढ़ाने पर विशेष ध्‍यान केंद्रित करने के साथ गोदमों के निर्माण के लिए केन्‍द्रीय क्षेत्र की स्‍कीम कार्यान्‍वित कर रहा है। यह स्‍कीम कुछ अन्‍य राज्‍यों जैसे हिमाचल प्रदेश तथा केरल में भी प्रचालित की जा रही है। भारतीय खाद्य निगम को भूमि अधिग्रहित करने तथा भंडारण गोदामों के निर्माण एवं संबंधित आधारभूत संरचनाओं जैसे रेलवे साइडिंग, विद्युतिकरण, धर्मकांटा लगाने आदि के लिए इक्‍विटी के रुप में निधियां जारी की जाती हैं।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि अर्थात 2012-13 से 2016-17 तक भौतिक एवं वित्‍तीय उपलब्‍धियों का ब्‍यौरा निम्‍नानुसार है:-

वर्ष

पूर्वोत्‍तर क्षेत्र

अन्‍य राज्‍य

कुल (पूर्वोत्‍तर+अन्‍य राज्‍य)

भौतिक

(टन में)

वित्‍तीय

(करोड़ रुपए में)

भौतिक

(टन में)

वित्‍तीय

(करोड़ रुपए में)

भौतिक

(टन में)

वित्‍तीय

(करोड़ रुपए में)

2012-13

2,910

19.28

-

4.00

2,910

23.28

2013-14

2,500

-

20,000

3.00

22,500

3.00

2014-15

43,480

71.84

-

15.00

43,480

86.84

2015-16

64,810

67.70

-

-

64,810

67.70

2016-17

3,980

35.75

-

-

3,980

35.75

कुल

1,17,680

194.57

20,000

22.00

1,37,680

216.57

यह स्‍कीम अगले तीन वर्षों अर्थात 2017-18 से 2019-20 तक जारी रहेगी। इस संबंध में प्रस्‍तावित भौतिक एवं निर्मित क्षमता नीचे दि गयी हैं:-

एजेंसी

राज्‍य

2017-20 तक बनाई जाने वाली क्षमता (टन में)

अक्तूबर, 2017, तक निर्मित क्षमता (टन में)

एफसीआई

असम

42500

अरुणाचल प्रदेश.

6130

मणिपुर

25000

मेघालय

7500

मिजोरम

10000

नागालैंड

4590

4590

सिक्‍किम

3500

त्रिपुरा

20000

कुल (पूर्वोत्तर)

119220

4590

हिमाचल प्रदेश

11220

केरल

15000

झारखंड

65000

कुल अन्य

91220

कुल (पूर्वोत्तर + अन्य)

2,10,440

4590

* भारतीय खाद्य निगम को पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु दिनांक 28.09.2017 को 12.17 करोड़ रूपय की इक्विटी जारी की गयी है।

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