This page uses Javascript. Your browser either doesn't support Javascript or you have it turned off. To see this page as it is meant to appear please use a Javascript enabled browser.
This website uses Javascript
पिछला अद्यतनीकृतः: 26 मई 2023
मुख्य सामग्री पर जाएं
|
स्क्रीन रीडर का उपयोग
|
A
A+
A++
|
A
A
This website uses Javascript
English
हिन्दी
हमारे बारे में
वेब सूचना प्रबंधक
वेब सूचना प्रबंधक
इतिहास
विज़न और मिशन
कार्य
संगठनात्मक चार्ट
क्षेत्र
आयात और निर्यात
आयात
निर्यात
शर्करा
नीति
योजनाए
निजी उद्यमी गारंटी (पीईजी) स्कीम
शर्करा विकास निधि
शर्करा मूल्य निधि
शर्करा प्रशासन
खाद्यान्न
खरीद
नीति-4
खरीद संबंधी आंकड़े
भारतीय खाद्य निगम
भंडारण
सार्वजनिक वितरण
गुणवत्ता नियंत्रण
विनिर्दिष्टियां
वनस्पति तेल
नीति
सम्बद्ध कार्यालय
नियम
प्रभाग
नीति और भारतीय खाद्य निगम
नीति
एफसीआई
संचलन
सतर्कता
आयात निर्यात और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग
इम्पेक्स अनुभाग
अंतर्राष्ट्रीय सहयोग अनुभाग
भंडारण और अनुसंधान
आईसीटी
राजभाषा(ओ एल) अनुभाग
एसआरए सेक्शन
तेल प्रभाग
शर्करा और प्रशासन
शर्करा
प्रशासन
भंडारण और लोक शिकायत
भंडारण
लोक शिकायत सेल
बीपी और पीडी
सार्वजनिक वितरण
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) और नीति आयोग सेल
वित्त, बजट और लेखा
वित्त
बजट
लेखा
वर्ष वार अकाऊंट
प्रॉक्यूरमेंट इन्सिडेंटल सेल
संगठन
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम
एफसीआई
सीडब्ल्यूसी
सीआरडब्ल्यूसी
एचवीओसी
विनियामक निकाय
भांडागारण विकास और विनियमक प्राधिकरण
सम्बद्ध कार्यालय
शर्करा और वनस्पति तेल निदेशालय
अधीनस्थ कार्यालय
राष्ट्रीय चीनी संस्थान कानपुर
गुणवत्ता नियंत्रण कक्ष
भारतीय अनाज भंडारण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र
अधिनियम नियम
अधिनियम
नियम
आदेश
अधिसूचनाएं
प्रकाशनों
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम(एनएफएसए) के लिये राज्य रैंकिंग सूचकांक - 2022
ई-पम्फलेट
१०० दिन की उपलब्धियां
ई-पुस्तक
वार्षिक रिपोर्ट
मासिक सारांश
खाद्यान्न बुलेटिन
अन्य प्रकाशन
परिपत्र
शर्करा प्रशासन
प्रशासनिक
खरीद
एन एफ एस ए
भंडारण
चीनी
वनस्पति तेल
गुणवत्ता नियंत्रण
अन्य
संपर्क
This website uses Javascript
This website uses Javascript
होम
/
क्षेत्र
/
खाद्यान्न
/
खरीद
/
प्रॉक्यूरमेंट इन्सिडेंटल सेल (पी. आई. सेल)
/
प्रॉक्यूरमेंट इन्सिडेंटल सेल (पी. आई. सेल) के बारे में
प्रोक्यूरमेंट इंसिडेंटल सेल
के बारे में
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अंतर्गत प्रोक्यूरमेंट इंसिडेंटल सेल का गठन दिनांक 04.09.2008 को किया गया था और प्रधान सलाहकार (लागत) इसके प्रमुख हैं। भारतीय लागत लेखा सेवा (आईसीओएएस) के अनुभवी अधिकारी और पेशेवर लागत लेखाकार इसका कार्य देखते हैं।
पीआई सेल का प्रमुख कार्य संबंधित राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श करने के बाद गेहूं
,
चावल और मोटे अनाज जैसी विभिन्न वस्तुओं की खरीद से जुड़े वास्तविक प्रासंगिक व्यय (प्रोक्यूरमेंट इंसिडेंटल्स) को अंतिम रूप प्रदान करना है। उपर्युक्त वस्तुओं के संबंध में केन्द्रीय पूल के लिए खरीद हेतु अधिग्रहण लागत एवं विकेंद्रीकृत पूल के तहत वितरित मात्रा हेतु आर्थिक लागत ज्ञात करने के लिए यह राज्य सरकारों/राज्य एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत किए गए दावों तथा वित्तीय आंकड़ों की जांच
,
विश्लेषण एवं सत्यापन करने के लिए यह एक पारदर्शी पेशेवर दृष्टिकोण अपनाता है।
यह डीसीपी और गैर- डीसीपी राज्यों की अनंतिम कॉस्ट शीट को अंतिम रूप प्रदान करने
,
डीसीपी राज्यों के सब्सिडी दावों के निपटान के लिए व्यावसायिक सलाह भी देता है। इसके अलावा
,
यह सेल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम
,
2013 के तहत राज्य सरकारों को राज्य के भीतर ढुलाई संबंधी व्यय
,
उचित दर दुकानों के डीलरों की मार्जिन और अतिरिक्त डीलर मार्जिन से संबंधित केन्द्रीय सहायता की जांच और सत्यापन भी करता है।
यह लागत आधारित विशिष्ट अध्ययनों
,
जैसे विभिन्न राज्यों में खाद्यान्नों के भंडारण के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा केन्द्रीय भंडारण निगम को देय भंडारण प्रभार के निर्धारण
,
राज्य सरकारों को देय भंडारण प्रभारों
,
साइलो बोरियों तथा स्टील साईलो में खाद्यान्नों के भंडारण के लिए भंडारण प्रभार का निर्धारण
,
टीपीडीएस के लाभार्थियों को फोर्टीफाईड चावल तथा पेट्रोल के साथ ब्लेंडिंग हेतु इथेनोल जैसी अन्य स्कीमों के लागत निर्धारण में खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग की सहायता भी करता है।
×
कोरोना
सफाई भी दवाई भी कड़ाई भी
CoronaHording-H.pdf
This website uses Javascript
This website uses Javascript
This website uses Javascript
This website uses Javascript
This website uses Javascript
This website uses Javascript
This website uses Javascript