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विश्वर खाद्य कार्यक्रम

विश्व खाद्य कार्यक्रम का कंट्री स्‍टेटिजक प्‍लान (सीएसपी) 2015-18 संयुक्‍त राष्‍ट्र संघ विश्‍व खाद्य कार्यक्रम (यूएनडब्‍ल्‍यूएफपी) और भारत सरकार के अंतर्गत कृषि और सहकारिता विभाग के बीच नए कंट्री स्‍ट्रैटेजिक प्‍लान (सीएसपी) 2015-18 पर हस्ताक्षर किए गए हैं। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग को घटक-1: राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु इसकी प्रभावकारिता और कार्यक्षमता में वृद्धि करने के लिए एक मूल्‍यांकन योग्य कार्यान्‍वयन दृष्‍टिकोण तैयार करने के लिए राज्‍य सरकारों को सहायता देना, के अंतर्गत कार्यनीतिक प्राथमिकता क्षेत्र के लिए नोडल विभाग बनाया गया है।
पिछली कंट्री प्रोग्राम कार्य योजना (2008-2012) की तुलना में कंट्री स्‍ट्रैटेजिक प्‍लान (2015-18) के अंतर्गत अब डब्‍ल्‍यूएफपी ने तकनीकी सहायता पर ध्यान केन्द्रित किया है। डब्‍ल्‍यूएफपी का प्रमुख लक्ष्‍य निम्‍नलिखित दो उद्देश्‍यों में योगदान के लिए उल्‍लेखनीय तथा मूल्यांकन योग्‍य प्रगति करने के उद्देश्‍य से भारत सरकार को सहायता देना है:-
(i) पूरे वर्ष के दौरान सभी लोगों को सुरक्षित, पौष्‍टिक एवं पर्याप्‍त खाद्यान्न की उपलब्‍धता सुनिश्‍चित करना।
(ii) अंतर्राष्‍ट्रीय स्तर पर सहमत लक्ष्‍यों के अनुसार कुपोषण की समाप्‍त्‍िा सुनिश्‍चित करना, जिसमें पांच वर्ष से कम आयु के बच्‍चों के विकास तथा स्‍वास्‍थ्‍य में अवरोध और किशोरियों, गर्भवती एवं स्‍तनपान कराने वाली महिलाओं और वृद्ध व्‍यक्‍तियों की पौषणिक आवश्‍यकताओं के समाधान पर ध्‍यान केन्द्रित किया गया है।
इन उद्देश्‍यों के संवर्धन के लिए भारत सरकार को सहायता प्रदान करने के साथ-साथ डब्‍ल्‍यूएफपी राष्‍ट्रीय एवं राज्‍य स्‍तर पर भारत सरकार के साथ कार्य करेगा और चार कार्यनीतिक परिणामों के अंतर्गत निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्‍त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्य योजना संबंधी कार्यढांचे (यूएनडीएएफ) के भीतर खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) और यूनिसेफ सहित संयुक्‍त राष्‍ट्र संघ की एजेंसियों के साथ सहयोग करेगा। वर्ष 2015-18 के दौरान निर्धारित लक्ष्‍यों को प्राप्‍त करने के लिए 4 कार्यनीतिक प्राथमिकता क्षेत्रों की पहचान की गई है। स्‍ट्रैटेजिक आऊटकम-1 : जीरो हंगर और राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लक्ष्‍यों को पूरा करने के लिए भारत सरकार के प्रयासों को सहायता प्रदान करने के उद्देश्‍य से खाद्य आधारित राष्‍ट्रीय सुरक्षा-नेट की कार्यक्षमता में सुधार करना एक ऐसा क्षेत्र है, जिसे खाद्य और सार्वजनिक विभाग द्वारा अन्य संबंधित मंत्रालयों/विभागों के साथ कार्यान्वित किया जाना है।
वार्षिक कार्य योजना 2016
जहां तक वर्ष 2016 के लिए वार्षिक कार्य योजना का संबंध है, वार्षिक कार्य योजना 2016 के अंतर्गत घटक-1 राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु इसकी प्रभावकारिता और कार्यक्षमता में वृद्धि करने के लिए एक मूल्‍यांकन योग्य कार्यान्‍वयन दृष्‍टिकोण तैयार करने के लिए राज्‍य सरकारों को सहायता देने से संबंधित है।

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