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प्रचार-सह जागरूकता अभियान योजना

योजना स्कीम "लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभार्थियोंके बीच उनकी पात्रता ओर शिकायत निवारण तंत्र के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता”, "सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सुद्रढीकरण एवं क्षमता निर्माण” का एक घटक हैं, जिसके अंतर्गत राज्यों को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभार्थियों के बीच उंची पात्रता ओर शिकायत निवारण तंत्र के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर वित्तीय सहायता दी जाती है ।

स्कीम के इस घटक का मुख्य उद्देश्य दीएवीपी के माध्यम से / द्वारा दीएवीपी दरों पर, मुद्रित माध्यमों तथा निफी टीवी एवम रेडीयो चैनलों पर दूरदर्शन ओर आकाशवाणी के लिए दीएवीपी/प्रसार भारती/दूरदर्शन की अनुमोदित दरों पर एक प्रभावी, बोधगम्य, निरंतर और गहन जागरूकता अभियान शुरु करना है, जो शहरी ओर ग्रामीण क्षेत्रों तथा दूर-दराज के क्षेत्रों तक पहुंच सके ।

इस स्कीम के लिए अनुमोदित कुल राशि में से 80% हिस्सा केन्द्रीय सरकार द्वारा 40% की दो समान किस्तों में वहन किया जाएगा और शेष 20% राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा । यहाँ विभाग, इस विभाग की स्कीमों बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए इस स्कीम के अंतर्गत निर्धारित कुल निधि के 25% तक का उपयोग कर सकता है ।

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