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लेवी आदेश जारी करना

लेवी प्रणाली

केन्द्रीय सरकार ने मिल मालिकों/डीलरों से चावल पर लेवी लगाने के संबंध में आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम 10) की धारा 5 के अंतर्गत दिनांक 09.06.1978 की राजपत्र अधिसूचना सं. जीएसआर 800 (ई) द्वारा राज्य सरकारों को प्रत्यायोजित शक्तियां इस प्रकार कम करने का निर्णय लिया था कि कोई भी राज्य दिनांक 1 अक्तूबर, 2013 से मिल मालिक से खरीदे गए अथवा अधिप्राप्त अथवा धारित चावल पर 25% से अधिक कोई लेवी नहीं लगा सकता था। सभी राज्य सरकारों को केन्द्रीय सरकार के इस आदेश का अनुपालन करने हेतु आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिये गए थे।

लेवी चावल की खरीद

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने पूरे देश में लेवी चावल के प्रतिशत को क्रमशः कम करने और इसे शून्य पर लाने का एकसमान निर्णय कार्यान्वित किया था। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने चावल अर्थात कस्टम मिल्ड चावल की खरीद को बढ़ावा दिया था, जो किसानों से सीधी खरीद के कारण और किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के सीधे लाभ के कारण लेवी प्रणाली से बेहतर सिद्ध हुआ था। लेवी चावल के प्रतिशत में कमी करने से लेवी प्रणाली में कदाचार के अवसर कम हो गए थे। लेवी में की गई क्रमशः कमी का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

मौसम 75
खरीफ विपणन मौसम 2013-14 लेवी की निर्धारित अधिकतम सीमा (%)
खरीफ विपणन मौसम 2014-15 25
खरीफ विपणन मौसम 2015-16 से 0
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