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"भंडारण और गोदाम” योजना – एफ.सी.आई. द्वारा गोदामों का निर्माण

यह विभाग पूर्वोत्‍तर क्षेत्र में क्षमता बढ़ाने पर विशेष ध्‍यान केंद्रित करने के साथ गोदमों के निर्माण के लिए केन्‍द्रीय क्षेत्र की स्‍कीम कार्यान्‍वित कर रहा है। यह स्‍कीम कुछ अन्‍य राज्‍यों जैसे हिमाचल प्रदेश तथा केरल में भी प्रचालित की जा रही है। भारतीय खाद्य निगम को भूमि अधिग्रहित करने तथा भंडारण गोदामों के निर्माण एवं संबंधित आधारभूत संरचनाओं जैसे रेलवे साइडिंग, विद्युतिकरण, धर्मकांटा लगाने आदि के लिए इक्‍विटी के रुप में निधियां जारी की जाती हैं।

 यह स्‍कीम अगले तीन वर्षों अर्थात 2017-18 से 2019-20 तक जारी रहेगी। इस संबंध में भौतिक और वित्तीय लक्ष्य और उपलब्धियां नीचे दी गई हैं:-

एजेंसी

राज्‍य

2017-20 तक बनाई जाने वाली क्षमता (टन में)

मई 2018, तक जारी की गयी
इक्विटी (करोड़ रुपए में)

मई 2018, तक निर्मित क्षमता (टन में)

भौतिक (टन में)

वित्‍तीय (करोड़ रुपए में)

एफसीआई

असम

42,500

124.45

54.50

अरुणाचल प्रदेश.

6,130

10.45

3,340

मणिपुर

*25,000

43.48

मेघालय

7,500

13.03

मिजोरम

10,000

40.00

नागालैंड

4,590

2.48

4,590

सिक्‍किम

3,500

5.80

त्रिपुरा

20,000

75.72

कुल (पूर्वोत्तर)

*1,18,820

315.41

7,930

हिमाचल प्रदेश

11,220

22.70

-

केरल

15,000

11.63

झारखंड

65,000

70.25

कुल अन्य

91,220

104.58

कुल (पूर्वोत्तर + अन्य)

*2,10,040

419.99

54.50

7,930

12 वीं एफ.वाई.पी. में अव्ययित शेष (- 40.28 करोड़) लेने के बाद कुल

379.71

* भूमि की बाधा के कारण बिष्णूपुर (मणिपुर) में 400 टन क्षमता की कमी।

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