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खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग का प्रमुख नीतिगत उद्देश्य खाद्यान्नों की यथासमय और कार्य कुशल खारीद के माध्यम से देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इसमें विभिन्न खाद्यान्नों की खरीद करना, खाद्यान्नों का स्टॉक रखना और उसका रखरखाव करना, वितरण करने वाली एजेंसियों को खाद्यान्नों की सुपुर्दगी करना और खाद्यान्नों के उत्पादन, स्टॉक एवं मूल्य स्तरों की निगरानी करना है।

इसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य तंत्र के माध्यम से किसानों को उनके उत्पाद के उचित मूल्य द्वारा प्रोत्साहन देने, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को खाद्यान्नों का वितरण करने एवं अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत भुखमरी में जी रहे परिवारों को कवर करने, खाद्यान्न की कमी वाले क्षेत्रों में अनाज बैंक स्थापित करने और सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पंचायती राज संस्थाओं को शामिल करने पर ध्यान केन्द्रित किया गया है।

यह विभाग चीनी क्षेत्र से संबंधित नीतियां तैयार करने के लिए भी उत्तरदायी है जैसे चीनी कारखानों द्वारा देय गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य (एफआरपी) का निर्धारण, चीनी उद्योग का विकास एवं विनियमन (चीनी प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण सहित), चीनी के लेवी मूल्य का निर्धारण और पीडीएस हेतु चीनी की आपूर्ति एवं फ्री सेल चीनी की आपूर्ति का विनियमन। यह विभाग खाद्यान्नों, चीनी और खाद्य तेलों के निर्यात एवं आयात संबंधी नीतियां भी तैयार करता है।

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